कु. मायावती (Ku. Mayawati) के द्वारा उत्तर प्रदेश में किये गए कार्य आपको संक्षिप्त में पूरी जानकारी मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश के समग्र विकास एवं 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' हेतु बहन कु. मायावती जी के मुख्यमंत्रित्वकाल में किये गए महत्वपूर्ण कार्यों का संक्षिप्त विवरण एक नजर में :
कु. मायावती (बहुजन समाज पार्टी)
- यूपी में पहली बार आयरन लेडी बहन सुश्री कु. मायावती जी की सरकार में 'कानून द्वारा क़ानून का राज' कायम हुआ, जिसमें सर्वसमाज के सभी वर्गों एवं धर्मों के जान-माल व मजहब आदि की सुरक्षा एवं सम्मान की गारंटी, जो क़ानून व संविधान के अंतर्गत किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है और जिससे बड़ा जनहित व जनकल्याण कुछ भी नहीं है।
- इसी क्रम में द्रढ़ इच्छाशक्ति दिखाते हुए अपनी पार्टी के ही एक सांसद को सी.एम. निवास से गिरफ्तार कराया गया। कुल मिलाकर इससे पूरे प्रदेश में प्रचलित गुंडा टैक्स, माफिया राज और हर प्रकार के अराजकता आदि की स्थिति की बी.एस.पी. शासनकाल में समाप्ति हुई।
- साथ ही, इससे यूपी में राजनीति के अपराधीकरण व अपराध के राजनीतिकरण के काले युग का अंत हुआ और विषैली राजनीति की भी समाप्ति हुई।
- उत्तर प्रदेश को साम्प्रदायिक व जातीय हिंसा, तनाव, दंगा और भय-मुक्त रखने का श्रेय बी.एस.पी. की सरकार को है।
- इतना ही नहीं बल्कि यहां उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा हवा-हवाई बातों व कागजी घोषणाओं और शिलान्यास आदि पर प्रतिबंध लगाया गया। इसी लिए बहन जी की सरकार के दौरान जनहित व जनकल्याण के ऐतिहासिक काम समयबद्ध तरीके से किये गए, जो आज भी अपनी मिसाल आप हैं।
- गरीबों, मजदूरों, वकीलों, कर्मचारियों, व्यापारियों आदि के हितों की रक्षा के साथ-साथ देश की रीढ़ किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य दिलाकर उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए अनेकों नीतिगत फैसले लिए गए।
- यूपी के गन्ना किसानों के शोषणों आदि को रोक कर उनकी उन्नति हेतु कई कारगर उपाय किये गए। लगभग 25 लाख गन्ना किसानों को सीधे उनके मोबाइल पर गन्ना पेराई कैलेंडर, पर्ची तौल व गन्ना मूल्य भुगतान आदि की सूचना देने की व्यवस्था पहली बार लागू की गयी।
- गन्ना समर्थन मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि। दुग्ध उत्पादन में यूपी अव्वल बना।
- किसानों का पिछले शासनकाल में गन्ना मूल्य का बकाया सहित 42,765.25 करोड़ रू. का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। आय दोगुनी हुई।
- कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसानों का 1 लाख का बीमा।
- यूपी में पहली बार प्रगतिशील भूमि अधिग्रहण नीति लागू की गई जिसके तहत भूस्वामी के परिवार के किसी व्यक्ति को उपयुक्त रोजगार देने का भी प्रावधान किया गया, जबकि माननीय कोर्ट को वर्तमान समय में भी तीखी टिप्पणी करनी पड़ रही है कि बिना क्षतिपूर्ति के भूमि का अधिग्रहण क्यों ?
- कृषि भूमि आवंटन योजना के तहत कई लाख गरीब व भूमिहीन परिवारों को भूमि का आवंटन किया गया।
- 'सामान्य श्रेणी' की सरकारी भर्ती पर लगी रोक को हटा कर उन पर सर्वसमाज में से खासकर अपरकास्ट के युवाओं व डाक्टरों, इंजीनियरों आदि को भी सरकारी नौकरी दी गई।
- साथ ही विभिन्न विभागों में बैकलॉग के खाली पड़े सरकारी पदों को विशेष अभियान चलाकर भरा गया, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को स्थाई सरकारी रोजगार मिला।
- देश में (दिनांक 3 जून सन 1995 को) बी.एस.पी. की यूपी में बनने वाली पहली सरकार में ही पूरे देश में पहली बार (दिनांक 12 अगस्त 1995 को) समाज कल्याण विभाग से अलग करके अनुसूचित/जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विकलांग कल्याण विभाग का अलग-अलग गठन किया गया और इनके निदेशालय आदि भी बनाये गए और इन सब विभागों के अलग-अलग से मंत्री बनाए गए। इन विभागों के बजट भी बढ़ाए गए जबकि पिछली सरकारों में इनके बजट न केवल बहुत कम थे बल्कि जो थे वे भी अन्यत्र डाइवर्ट कर दिए जाते थे।
- साथ ही, इन वर्गों के छात्रों को शासन/प्रशासन, डाक्टरी, इंजीनियरिंग व प्रबंधन आदि के उच्च प्रोफेशनल क्षेत्र में अच्छी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इनके लिए लखनऊ में छत्रपति शाहूजी महाराज प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गयी।
- SC/ST वर्ग की आर्थिक दशा सुधारने हेतु 25 लाख रूपये तक के सरकारी ठेकों में पहली बार आरक्षण की सफल व्यवस्था की गई।
- सन 1995 में ही मुस्लिम समाज के पिछड़े लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए स्पष्ट शासनादेश जारी किया गया, जिससे कि वे लोग भी आरक्षण की सुविधा प्राप्त कर सकें, जबकि पिछले सपा शासनकाल से ही पिछड़ा वर्ग आयोग की इसको लागू करने की सिफारिश लंबित पड़ी हुई थी।
- 88 हजार प्राथमिक (विशिष्ट बी.टी.सी.) शिक्षकों और 5 हजार उर्दू शिक्षकों की भर्ती की गयी और स्कूलों का विद्धुतीकरण व बाउंड्री वाल का निर्माण।
- मध्यान भोजन के रसोइयों का मानदेय 1,000 रूपया निर्धारण।
- यूपी में पहली बार 6 विश्व-स्तरीय और 13 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना।
- यूपी में हर राजस्व गाँव के हिसाब से 1,08,848 गाँव में सफाईकर्मियों की एकमुश्त सरकारी नौकरी के रुप में भर्ती की गई, जो एक रिकॉर्ड है।
- पुलिस बल में एक मुश्त दो लाख 4 हजार नए पद सृजित करके उनपर भर्ती की प्रक्रिया की गई। 41 हजार कॉन्स्टेबलों की लगातार भर्ती।
- यूपी में पहली बार दलित और अन्य पिछड़े वर्ग में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरूषों में से भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, श्री नारायण गुरू, परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के आदर-सम्मान में लखनऊ और नोएडा में नवनिर्मित भव्य स्थलों/स्मारकों/पार्कों आदि (जो यह कार्य अब पूरा हो चुका है और आगे सरकार बनने पर हर स्तर पर केवल विकास के आधार पर यूपी की तस्वीर बदलने का काम किया जाएगा) में पर्यटकों को बेहतर साफ़-सफाई और अन्य सुविधाओं के लिए नए पद सृजित करके हजारों लोगों की उस पर भर्ती करके सरकारी नौकरी दी गयी।
- महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के माध्यम से चयनित परिवार की महिला मुखिया को 400 रूपये की दर से छह माह की सहायता राशि 2,400 रूपये एकमुश्त उनके बैंक खाते में दी गई।
- सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के जरिए पात्र छात्राओं को 15 हजार प्रोत्साहन राशि और एक साइकिल देने की योजना त्वरित गति से लागू की गई।
- महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत गरीब परिवार में जन्मी बालिकाओं के लिए 18 वर्ष पूरा होने पर एक लाख रूपये की सावधि बैंक जमा स्कीम।
- मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी आवास योजना के तहत लगभग एक लाख एक हजार लोगों को नए पक्के आवास दिए गए।
- सर्वजन हिताय गरीब आवास (स्लम एरिया) मालिकाना हक योजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर पट्टा भूमि का वितरण।
- गरीबों को कोर्ट-कचहरी में वादों की प्रभावी पैरवी की निःशुल्क सरकारी वकीलों की सुविधा शुरू की गयी।
- महामाया सर्वजन आवास योजना में डा. अम्बेडकर ग्रामसभा विकास योजना में चयनित ग्राम सभाओं के गैर SC/ST गरीब परिवारों को भी आवास उपलब्ध कराए गए। 4.22 लाख से अधिक परिवारों को लाभ।
- मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी दलित बस्ती समग्र विकास योजना अंतर्गत चरणबद्ध व समयबद्ध तरीके से गरीबों की बस्तियों को 18 जनसुविधाओं से लैस कर उन्हें विकसित किया गया।
- उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी क़ानून के तहत आमजन को 13 जनसुविधाओं को आसानी से उपलब्ध कराने की कानूनी व्यवस्था की गई।
- जनसमस्याओं के त्वरित हल हेतु 'तहसील दिवस' और 'थाना दिवस' की व्यवस्था को पूरे प्रदेश में काफी प्रभावी तौर पर लागू किया गया।
- सड़कों का बहुत बड़े पैमाने पर नवनिर्माण, चौड़ीकरण, मजबूती और सौंदर्यीकरण।
- 5,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का नवनिर्माण।
- 2195 गाँव में 3332 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण।
- लखनऊ में भी यूपी की महिला पंचायत प्रतिनिधियों के ठहरने के लिए छात्रावास का निर्माण किया गया।
- राजधानी लखनऊ के मशहूर हजरतगंज क्षेत्र को खुले बिजली तारों आदि से मुक्त करके उसे दिल्ली के कनाट प्लेस की तर्ज पर विकास।
- अयोध्या, काशी, मथुरा, वृन्दावन, इलाहाबाद, कन्नौज, आगरा, कानपुर-बिठूर, मेरठ आदि प्रमुख नगरों में बुनियादी जनसुविधाओं का समयबद्ध विकास।
- बुंदेलखंड में ITI व पॉलीटेक्निक कॉलेजों की स्थापना की गयी।
- महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध नगर जिले में, लखनऊ के बाद दूसरे प्राविधिक यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापना।
- सहारनपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर और बारांबकी में ट्रामा सेंटर का निर्माण किया गया।
- डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की सरकारी क्षेत्र में स्थापना।
- दिल्ली के नजदीक जिला गौतम बुद्ध नगर में विश्व स्तरीय गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना, जिसमें गरीब होनहार छात्रों को विदेशों में आगे पढ़ने की सरकारी खर्च पर व्यवस्था की गयी।
- मान्यवर श्री कांशीराम जी उर्दू, अरबी, फ़ारसी यूनिवर्सिटी की स्थापना लखनऊ में IIM के पास की गयी, जिसका भी नाम सपा सरकार द्वारा जातिवादी व राजनीतिक द्वेष के कारण नव-निर्मित जिलों के नामों की तरह ही बदल दिया गया, जो अति-दुःखद व अति-निन्दनीय है।
- इसी प्रकार लखनऊ में यूपी में व उत्तर भारत की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी की देश में आरक्षण के जनक छत्रपति शाहूजी महाराज के नाम पर स्थापना, जिसका भी नाम सपा सरकार ने अति-दुर्भाग्यपूर्ण तौर पर किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कर दिया जबकि इस नाम पर मेडिकल कॉलेज पहले से ही यहाँ स्थापित है।
- के.जी.एम.सी. लखनऊ सहित आगरा, कानपुर, मेरठ आदि सरकारी मेडिकल कॉलेजों MBBS और PG की पढ़ाई की सीटें बढ़ाई गईं।
- करीब 11 हजार स्वास्थ्य उपकेंद्रों के भवनों का निर्माण।
- अलग से आयुष विभाग तथा यूनानी निदेशालय की स्थापना।
- विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या काफी बढ़ाई गई।
- बौद्ध परिपथ का समुचित विकास करके विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर बढ़ाने का प्रयास।
- कुशीनगर में नए एयरपोर्ट का विकास भी उसी योजना का हिस्सा है जिसपर कार्य BSP सरकार में ही शुरू किया गया था।
- अयोध्या में 'अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र' की स्थापना।
- अयोध्या में सरयू नदी के घाटों का जीर्णोद्धार, 14-कोसी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण व सुद्रढ़ीकरण, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण आदि।
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों/मजदूरों की मजदूरी लगभग दुगुनी की गई।
- गोमती नदी को प्रदूषण से बचाने हेतु राजधानी लखनऊ में एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया।
- मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम से अंतराष्ट्रीय खेल पुरस्कार।
- गायन क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों हेतु 'संत रविदास कला पुरस्कार'।
- मान्यवर श्री कांशीराम जी इंस्टीट्यूट ऑफ़ पैरामेडिकल साइंसेज, झाँसी।
- नए मेडिकल कॉलेज उरई, कन्नौज, आजमगढ़, बांदा, सहारनपुर, जालौन आदि की स्थापना।
- 20 जिलों में अम्बेडकर पी.जी. छात्रावास।
- असेवित क्षेत्रों में कई हजार नवीन प्राथमिक व करीब 13 हजार उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना।
- पंचशील बालक इंटर कॉलेज नोएडा की स्थापना।
- महामाया बालिका इंटर कॉलेज गौतमबुद्ध नगर की स्थापना।
- 1136 स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की स्थापना।
- मान्यवर कांशीराम जी यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलॉजी, बांदा।
- मान्यवर श्री कांशीराम जी गवरमेंट डिग्री कॉलेज, गाजियाबाद की स्थापना।
- जौनपुर, गाजियाबाद, कांशीराम नगर, कुशीनगर, बिजनौर, कनौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, श्रीवस्ती में राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना।
- मा. श्री कांशीराम जी राजकीय मेडिकल कॉलेज सहारनपुर की स्थापना।
- मान्यवर श्री कांशीराम जी यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, लखनऊ।
- सावित्रीबाई फूले गर्ल्स हॉस्पिटल, कानपुर की स्थापना।
- नोएडा से आगरा यमुना एक्सप्रेस-वे का निर्माण।
- गौतम बुद्ध नगर के जेवर में पूरी तैयारी के साथ ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट एवं एविएशन हब परियोजना की केंद्र से स्वीकृति की मांग की गई, जिसे उस समय की केंद्रीय कांग्रेसी सरकार ने नहीं माना।
- ग्रेटर नोएडा से बलिया जिले तक 8-लेन की अति-महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना की शुरुआत।
- लखनऊ मैट्रो रेल परियोजना की शुरुआत।
- दिल्ली-नोएडा-ग्रेटर नोएडा मैट्रो रेल लिंक पर काम शुरू करवाया।
- नोएडा में महामाया फ्लाई ओवर का निर्माण।
- आतंकवाद से निपटने के लिए ATS का गठन।
- लखनऊ जिला कारागार, आदर्श कारागार एवं नारी बंदी निकेतन का निर्माण व लोकार्पण।
- कन्नौज, बागपत, महाराजगंज, कौशाम्बी, बलरामपुर, सोनभद्र में जिला कारागार का निर्माण।
- नगवा, वाराणसी में संत रविदास घाट का निर्माण।
- अस्सी घाट का मरम्मत व सौंदर्यीकरण, सीवर लाइन, फ्लाई ओवर आदि का निर्माण।
- मंडल मुख्यालयों पर 17 वृद्धाश्रमों की स्थापना।
- भारत का पहला फॉर्मूला वन रेसिंग ट्रैक बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट का निर्माण व गेम का सफल आयोजन।
- लखनऊ में 3,000 सीटों वाला भव्य डा. भीमराव अम्बेडकर आडिटोरियम।
- लखनऊ में जर्जर हो गए सिंचाई विभाग के मुख्यालय को तोड़ कर भव्य कार्यालय एवं आवासीय कॉलोनी का निर्माण।
- फैजाबाद और मिर्जापुर में 300 शैय्या युक्त चिकित्सालय की स्थापना।
- लखनऊ में शहीद पथ पर 100 बेड का बालरोग चिकित्सालय।
- मान्यवर श्री कांशीराम जी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ।
- डा. भीमराव अम्बेडकर मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, नोएडा।
- मान्यवर श्री कांशीराम जी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण।
- 7 नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर काम शुरू किया गया।
- 6 इंजीनियरिंग कॉलेज।
- होम्योपैथिक कॉलेज।
- 24 प्लस पॉलिटेक्निक कॉलेज।
- 2 पैरामेडिकल कॉलेज।
- 6 विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय।
- 200 से अधिक डिग्री कॉलेज।
- 572 हाईस्कूल।
- 5,549 से अधिक प्राइमरी स्कूल।
- 100 से अधिक ITI कॉलेज खोले गए।
- नए 41 से पॉलीटेक्निक।
- प्रशासनिक सुधार के लिए 6 नए मंडलों का गठन किया गया।
- जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त व बेहतर जनसेवा के उद्देश्य से यूपी में कन्नौज, महोबा, बागपत, कुशीनगर, श्रीवस्ती, चंदौली, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, प्रबुद्ध नगर, भीम नगर, रमाबाई नगर, छत्रपति शाहूजी महाराज, बलरामपुर, पंचशील नगर, अम्बेडकर नगर सहित 23 नए जिलों का गठन किया गया जिनमें से अधिकतर का नाम सपा सरकार ने अपनी जातिवादी सोच व द्वेष के कारण बदल दिया।
- 23 जिला अस्पताल, 23 जिला एवं सत्र न्यायालय, 23 जिलाधिकारी न्यायालय, 23 विकास भवन, 23 पुलिस लाइन, 23 आरटीओ ऑफिस का निर्माण।
- 45 से अधिक नई तहसीलों का गठन किया गया।
- 40 से अधिक विकास खंड बनवाए।
- 28,419 से अधिक अम्बेडकर ग्रामों का सम्पूर्ण विकास।
- 2400 सामुदायिक केंद्र स्थापित किए गए।
- बिजली आपूर्ति में आवश्यक सुधार हेतु 400 नए विधुत उपकेंद्रों और 3000 किलोमीटर नई लाइनों का निर्माण।
- बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए बारा, करछना, मेजा, ललितपुर सहित कई परियोजनाओं की शुरुआत और 5,346 मेगावाट का अतिरिक्त विधुत उत्पादन।
- तहसील से लेकर माननीय उच्च न्यायालय में कार्यरत सरकारी वकीलों की फीस में कई गुना की सम्मानजनक वृद्धि आदि।
- घरेलू उपयोग की रसोई गैस सिलेण्डरों को कर-मुक्त किया गया।
इस प्रकार BSP (बी.एस.पी.) की सरकार में जनहित, जनकल्याण एवं जनसेवा को ही राजधर्म व राष्ट्रधर्म मानकर
'सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय' की नीति व नीयत से यूपी की जनता की भलाई और उनके विकास एवं बेहतर भविष्य के लिए द्रढ़ इच्छाशक्ति के साथ भरपूर काम किया गया।
